खाली कॉलम की खोज: भारतीय एथलेटिक्स में रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड-कीपिंग टूट रही है

मेरे लैपटॉप में एक स्प्रेडशीट है — quota_214.xlsx। 214 पंक्तियाँ, भारतीय एथलेटिक्स के 214 नाम। कॉलम हैं: नाम, इवेंट, बेस्ट मार्क, राज्य, और सबसे अहम — नियोक्ता। रेलवे, सर्विसेज, राज्य पुलिस, कुछ पीएसयू। यह फाइल मैंने 2026 में बनाई थी, उस साल जब कैलेंडर एक झटके में खाली हो गया था और मुझे करने को कुछ नहीं बचा था। पिछले हफ्ते मैंने वह फाइल दोबारा खोली। नियोक्ता वाले कॉलम में 41 घर खाली थे।

41 कोई आंकड़ा नहीं है। वह वह जगह है जहाँ से खबर शुरू होती है।

उसी हफ्ते मैंने घरेलू सर्किट की तीन रिजल्ट शीट खोलीं। तीनों में एक ही कॉलम खाली था — हवा की रीडिंग (wind reading)। पुरुषों की 100 मीटर, महिलाओं की लॉन्ग जंप, एक जूनियर 200 मीटर। समय लिखा था, दूरी लिखी थी, हवा नहीं। और जहाँ हवा दर्ज नहीं होती, वहाँ वह मार्क न राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन सकता है, न विश्व एथलेटिक्स (World Athletics) की रैंकिंग में गिना जा सकता है, न किसी चयन समिति की मेज पर उसकी तुलना हो सकती है।

खाली कॉलम का मतलब "कोई दिक्कत नहीं" नहीं होता। उसका मतलब "जाँच नहीं हुई" होता है। भारतीय एथलेटिक्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने पिछले पंद्रह साल में इन दोनों वाक्यों को एक ही मान लिया है।

मैं वायर डेस्क छोड़कर सीधे जेवलिन बेल्ट में चला गया था। वहाँ जल्दी समझ आ गया कि मार्क सिर्फ स्टेडियम में नहीं बनता। मार्क कागज़ पर भी बनता है, और कागज़ पर ही मरता है।

इसे समझने के लिए पहले वह ढाँचा समझना पड़ेगा जिसमें भारतीय खिलाड़ी जीता या हारता है। ओलिंपिक और विश्व चैंपियनशिप में एंट्री के दो रास्ते हैं। पहला, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड — एक तय मार्क, जो एक तय अवधि (क्वालिफाइंग विंडो, आम तौर पर 12 से 18 महीने) में हासिल करना होता है। दूसरा, विश्व रैंकिंग — जिसमें खिलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ पाँच गिने जाने वाले (counted) रिजल्ट औसत होते हैं, और उस औसत में स्थान (placing) और मार्क, दोनों का स्कोर जुड़ता है।

यहीं पहला पेंच है। हर मीट "गिना जाने वाला" नहीं होता। विश्व एथलेटिक्स के सिस्टम में दर्ज मीट — कॉन्टिनेंटल टूर, एरिया चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप — ही रैंकिंग में जाते हैं। ज़िला मीट, राज्य चैंपियनशिप, किसी क्लब का इनविटेशनल: इनका मार्क सुंदर दिखता है, लेकिन विश्व रैंकिंग की मेज पर उसकी कोई कीमत नहीं। भारत का घरेलू कैलेंडर साल में चार-पाँच बड़े पड़ावों पर चलता है — फेडरेशन कप (अप्रैल), नेशनल इंटर-स्टेट (जून), इंडियन ग्रैंड प्रिक्स सीरीज़, नेशनल गेम्स (जो अनियमित हैं), और साई (भारतीय खेल प्राधिकरण) के पटियाला कैंप में होने वाले ट्रायल।

यहाँ शब्दों को खोल लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट से आया पाठक इन संक्षेपों में खो जाता है। एएफआई (एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) वह संस्था है जो चयन करती है। एनआईएस पटियाला (नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान) वह जगह है जहाँ कैंप लगते हैं। टॉप्स (टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम) वह योजना है जो चुने हुए खिलाड़ियों को विदेशी कोच, फिज़ियो और खर्च देती है। और "भाला फेंक" — जेवलिन थ्रो — हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखाड़ों से निकलकर पटियाला के सिंथेटिक ट्रैक तक पहुँचता है।

इन चारों के बीच एक तीसरा ढाँचा बैठता है, जिसे हम एथलेटिक्स की चर्चा में लगभग कभी नहीं गिनते — स्पोर्ट्स कोटा। रेलवे, सर्विसेज, राज्य पुलिस और पीएसयू में खेल कोटा के तहत नौकरी। यही भारतीय एथलेटिक्स का असली पेशेवर अनुबंध है। कोई ट्रांसफर विंडो नहीं, कोई फ्रैंचाइज़ी नहीं, कोई प्राइज़ पर्स नहीं। एक पोस्टिंग, एक वेतन, एक मेडिकल कार्ड, और तीस की उम्र के बाद एक पेंशन।

अब उस कागज़ पर लौटिए जिससे मैंने शुरुआत की थी।

पहली बात: दर्ज नहीं हुआ मार्क, मार्क नहीं है।

भारतीय घरेलू मीट में हवा नापने वाला यंत्र (anemometer) होता है, लेकिन उसकी रीडिंग रिजल्ट शीट तक पहुँचने की ज़रूरत किसी को महसूस नहीं होती। यह छोटी सी लापरवाही पूरे सिस्टम को ज़हर देती है। विश्व एथलेटिक्स का नियम साफ है: स्प्रिंट और जंप के मार्क रिकॉर्ड के रूप में तभी मान्य हैं जब पीठ की हवा +2.0 मीटर प्रति सेकंड से कम हो। +2.1 पर 10.10 सेकंड का 100 मीटर उड़ जाता है। हवा दर्ज ही न हो, तो सवाल ही नहीं उठता — मार्क अपात्र है।

दूसरी बात, जो हवा से भी बड़ी है: टाइमिंग। घरेलू मीट के एक बड़े हिस्से में अब भी हाथ से समय लिया जाता है। फुली ऑटोमेटिक टाइमिंग (एफएटी) और हाथ की घड़ी के बीच लगभग 0.24 सेकंड का फर्क माना जाता है। हाथ से लिखा 10.40 कागज़ पर 10.40 रहता है, लेकिन एफएटी के पैमाने पर वह 10.64 है। रिकॉर्ड के लिए हाथ से लिया गया समय स्वीकार ही नहीं होता।

तीसरी बात, और सबसे चुभने वाली: अनरैटिफाइड "ट्रेनिंग मार्क"। कैंप में कोई खिलाड़ी ज़बरदस्त थ्रो करता है, फेडरेशन का प्रेस नोट निकलता है, टीवी पर ग्राफिक चलता है — और वह मार्क अगले तीन महीने तक चर्चा में रहता है। उस मार्क के पीछे न हवा नापने वाला, न एफएटी, न जज का हस्ताक्षर, न प्रोटोकॉल। वह एक अफवाह है जिसे आंकड़े की शक्ल दे दी गई है।

भारतीय एथलेटिक्स में आंकड़ों की कमी नहीं है। उनके स्रोत की कमी है — किसने नापा, किस यंत्र से नापा, किस तारीख को, और किसने हस्ताक्षर किए।

यह सूखी प्रशासनिक बात लगती है, जब तक आप यह न देखें कि स्रोत टूटने पर चयन किस चीज़ पर होता है। जब मार्क तुलनीय नहीं होते, तो मेज पर तीन चीज़ें बचती हैं: कोच की गवाही, कैंप का माहौल, और "रिपुटेशन"। मैंने चयन बैठकों के बाहर घंटों इंतज़ार किया है और सुना है कि "यह लड़का दबाव में फेंकता है" किसी रिजल्ट शीट से ज़्यादा वज़नदार साबित होता है। यह कोई षड्यंत्र नहीं है। यह उस जगह की प्राकृतिक अर्थव्यवस्था है जहाँ कागज़ खाली छोड़ दिया गया हो।

दूसरी बात: क्वालिफाइंग विंडो एक कृत्रिम अभाव पैदा करती है, और भारतीय खिलाड़ी उस अभाव में सबसे महँगा दाँव खेलता है।

एक भारतीय एथलीट को एक सीज़न में गिने जाने वाले मीट शायद तीन या चार मिलते हैं। तीन या चार मौके, जिनमें से एक में फाउल हो गया तो चार साल का चक्र खत्म। जमैका या केन्या में घरेलू सर्किट खुद गिना जाता है; अमेरिका में एनसीएए और ट्रायल्स का ढाँचा है जहाँ एक दौड़ सब तय कर देती है — लेकिन वहाँ एक दौड़ के पीछे पूरी सीज़न की साठ दौड़ें होती हैं। भारत में एक दौड़ के पीछे एक दौड़ होती है। जून की 40 डिग्री में, पटियाला में, एक ही दोपहर में।

कैलेंडर ही असली दस्तावेज़ है। जो मीट नहीं हुई, वही सबसे बड़ी खबर है।

इस देश में राष्ट्रीय खेल 2026 (केरल) के बाद सीधे 2026 (गुजरात) में लौटे। बीच के छह साल में एक भी संस्करण नहीं हुआ। 2026 में टोक्यो के स्थगित होने की घोषणा 24 मार्च को हुई और उसके बाद कैलेंडर पूरी तरह खाली हो गया — फेडरेशन कप नहीं, इंटर-स्टेट नहीं, पटियाला बंद, हर स्क्रीन पर खाली स्टेडियम। खाली 2026 कैलेंडर ने मुझे 2026 के बैन तक पहुँचाया, क्योंकि जब नया रिकॉर्ड नहीं बनता तो इतिहास ही एकमात्र मीट बच जाती है।

तीसरी बात: पोस्टिंग ही अनुबंध है।

मेरी 214 वाली फाइल में 41 खाली घरों का मतलब यह नहीं है कि वे 41 खिलाड़ी बुरे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास वह चीज़ नहीं है जो बाकी 173 के पास है — एक नियोक्ता, यानी चोट के दौरान वेतन, मुफ्त इलाज, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। जब हम किसी चौथे स्थान को "नाकामी" कहते हैं, तो हम उसे उस प्राइज़ मनी से नाप रहे होते हैं जो इस खेल में कभी थी ही नहीं। असली नाप यह है: उस चौथे स्थान से पदक तक का फर्क उस खिलाड़ी के जीवन में कितनी सैलरी का फर्क है।

खिलाड़ी का असली अनुबंध पदक नहीं, पोस्टिंग है। और यही वजह है कि रेलवे की भर्ती सूचना भारतीय एथलेटिक्स की सबसे कम पढ़ी जाने वाली, सबसे असरदार खबर होती है।

चौथी बात, जिसे मैं बिना फिसले लिखना चाहता हूँ: 2026 की फाइल।

2026 में छह महिला एथलीटों पर प्रतिबंध लगा — आश्विनी अक्कुन्जी, सिनी जोस, मनदीप कौर, प्रियंका पंवार, तियाना मैरी थॉमस और जुआना मुर्मू। इनमें से कुछ 2026 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की 4x400 मीटर रिले स्वर्ण की सदस्य थीं। मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) तक गया और वहाँ जाकर प्रतिबंधों की अवधि पर बहस हुई। मैंने वे फैसले पढ़े, एएफआई की चयन फाइलें खींचीं, और जो समझ आया वह यह था कि मामला "साफ बनाम गंदा" का नहीं था। मामला तीन आदतों का था।

पहली, सप्लीमेंट की अनजान। उस दौर में बाज़ार में बिकने वाला हर पाउडर किसी न किसी लैब से निकला हुआ था और किसी भी खिलाड़ी के पास यह जाँचने का साधन नहीं था कि उसके डिब्बे में क्या है। दूसरी, छिपाने की आदत। जब पहला केस आता है तो संरक्षक — कोच, फेडरेशन, परिवार — उसे साफ करने की जगह दबाने की कोशिश करता है, और दूसरा केस बन जाता है। तीसरी, कम ट्रेनिंग और ज़्यादा दवा का झूला: जहाँ मेडिकल निगरानी कमज़ोर होती है, वहाँ रिकवरी के लिए जो चीज़ सबसे आसान दिखती है वही सबसे खतरनाक होती है।

यहाँ वह वाक्य लिखना ज़रूरी है जो पूरे लेख की रीढ़ है। उस दौर में टेस्टिंग पतली थी। पतला टेस्टिंग रिकॉर्ड साफ रिकॉर्ड नहीं होता। यह बात सिर्फ 2026 पर लागू नहीं होती। यह उस हर सीज़न पर लागू होती है जिसकी रिजल्ट शीट में हवा का कॉलम खाली है।

अब वह हिस्सा, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा बहस करनी पड़ती है।

पिछले कुछ साल से भारतीय एथलेटिक्स की हर चर्चा एक ही नंबर के इर्द-गिर्द घूमती है — 90 मीटर। यह सबसे आसान बहस है और सबसे गलत। पेरिस 2026 में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 89.45 मीटर फेंका और रजत जीता, जबकि अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के ओलिंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण लिया। 89.45 को पतन कहना ठीक वैसा ही है जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को उसके एक अरबपति से नापना। बुडापेस्ट 2026 में नीरज ने 88.17 मीटर के साथ विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण जीता था, ओरेगन 2026 में 88.13 मीटर के साथ रजत। ये आँकड़े एक ऐसे खिलाड़ी के हैं जो लगातार आठ साल से दुनिया के शीर्ष तीन में है। उसमें कुछ भी टूटा हुआ नहीं है।

टूटा हुआ उसके पीछे है। किशोर जेना ने हांगझोऊ एशियाई खेलों 2026 में 87.54 मीटर फेंका और रजत लिया — यह भारतीय जेवलिन के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पेरिस 2026 में वह क्वालिफिकेशन से आगे नहीं बढ़ पाए। इस एक वाक्य में पूरा पैटर्न बैठा है: भारत एक स्टार पैदा कर लेता है, और उसके पीछे की दूसरी पंक्ति को न मापता है, न निखारता है, न नौकरी देता है।

एक आउटलायर को पूरी आबादी मान लेना ही भारतीय एथलेटिक्स की असली डेटा-गलती है। मुझे छठे स्थान पर आए उस थ्रोअर की कहानी लिखनी है जिसका नाम किसी प्रेस नोट में नहीं आता, और महिला डिस्कस थ्रो की उस फील्ड की, जिसकी हवा वाली रीडिंग भी दर्ज नहीं होती। अन्नू रानी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 63.82 मीटर है और उन्होंने बर्मिंघम 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 60.00 मीटर के साथ कांस्य जीता — यह वह पंक्ति है जिसे हर बार नीरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति निगल जाती है।

यहाँ मेरा उलटा तर्क है, और यह उन लोगों को चुभेगा जो मानते हैं कि समस्या का हल ज़्यादा डेटा है।

भारत में डेटा की कमी नहीं है। हम हर मीट का PDF बनाते हैं, हर कैंप का रिकॉर्ड रखते हैं, हर चयन की सूची छापते हैं। जो नहीं है वह है प्रोवेनेंस — यानी उस आंकड़े का पता। किस यंत्र से, किस जज ने, किस तारीख को, किस हवा में, और उसकी ज़िम्मेदारी किसने ली। प्रोवेनेंस के बिना डेटा सिर्फ अफवाह का सुंदर रूप है।

और दूसरा उलटा तर्क: फेडरेशन का असली कांड कोई खोया हुआ पदक नहीं है। असली कांड वह खोई हुई स्प्रेडशीट है। जब मैं किसी पुराने सीज़न का रिजल्ट ढूँढने जाता हूँ और आधिकारिक पुरालेख 404 लौटाता है, तो वह तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। वह प्रशासनिक चरित्र है। मैं मीट ढूँढने निकला था और हाशिये के नोट मिल गए — और वही नोट आज मेरी सबसे भरोसेमंद कॉपी हैं।

इसी वजह से मैं "प्रतिभा की कमी" वाली कहानी पर भरोसा नहीं करता। हरियाणा-पंजाब-पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाला-बेल्ट टैलेंट पैदा कर रहा है, सुबह चार बजे अखाड़े में बाँस का भाला फेंकते किशोर मुझे आज भी दिखते हैं। जो टूटता है वह प्रतिभा नहीं है। जो टूटता है वह दस्तावेज़ और नौकरी है — और दस्तावेज़ भी एक तरह की नौकरी ही है, क्योंकि जिस खिलाड़ी का मार्क कागज़ पर दर्ज नहीं, वह चयन की मेज पर मौजूद ही नहीं।

ताम्पेरे की उधार कुर्सी ने मुझे न्यूज़रूम में एक झगड़ा दिया था, और उस झगड़े ने मुझे एक आदत दी: जो कहानी न्यूज़रूम नहीं देख रहा, वही लिखो। रिजल्ट शीट का खाली कॉलम ठीक वही कहानी है।

तो 2026 के सीज़न में क्या देखना चाहिए?

तीन चीज़ें। पहली, क्या घरेलू रिजल्ट शीट में हवा की रीडिंग और जज का हस्ताक्षर अब एक अनिवार्य कॉलम बनते हैं, या हम एशियाई खेलों की तैयारी में फिर उसी खाली जगह से गुज़रते हैं। दूसरी, क्या कैलेंडर में एक और गिना जाने वाला मीट जुड़ता है, या खिलाड़ी फिर तीन मौकों की तंग गली में खड़े रहेंगे। तीसरी, क्या कोई एएफआई की तरफ से वह स्पोर्ट्स-कोटा सूची प्रकाशित करता है जिसमें नाम के आगे नियोक्ता लिखा हो — क्योंकि जब तक वह सूची सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक 214 में से 41 खाली घर हमारी अंधेरी में ही रहेंगे।

लेन सीधी लग रही थी, जब तक मैंने एग्रीडेशन लिस्ट नहीं पढ़ी। अगली बार कोई रिजल्ट शीट खोलिए, और सबसे पहले वह कॉलम पढ़िए जो खाली है। सवाल यह नहीं है कि उस खिलाड़ी में कितनी प्रतिभा थी। सवाल यह है कि उसे नापने की ज़िम्मेदारी किसने ली थी, और क्यों उसने उसे छोड़ दिया।