मट पर ग्यारह नौकरियाँ: महिला कबड्डी का असली खाता स्कोरबोर्ड से पहले खुलता है

मार्च 2026 की दोपहर, पंचकूला। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मिट्टी पर सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल। रेलवे (RSPB) ने हरियाणा पुलिस को 32-28 से हराया। मैं मैट के किनारे बैठा था और स्कोरबुक नहीं देख रहा था — मैं नौकरियाँ गिन रहा था। उस मैट पर उतरी चौदह खिलाड़ियों में से ग्यारह के पास रेलवे, पुलिस या CRPF की नियुक्ति थी। चार खाने मैंने उसी दिन नोटबुक में बनाए: विभाग, रैंक, स्वीकृत छुट्टी, टेक-होम। वही चार खाने मैं आज तक हर प्रोफ़ाइल में सबसे पहले भरता हूँ, और उस दिन की ₹840 की स्लीपर-क्लास टिकट-यात्रा बाद में 'थर्ड लाइन' नाम के बारह-पेजी ज़ीन में बदली, जिसकी चालीस कॉपियाँ कॉलेज फेस्ट में बिकीं। बात असल में उस एक फाइनल की नहीं है। बात यह है कि भारतीय महिला कबड्डी की पूरी कथित 'उपलब्धि-गाथा' एक रोज़गार-दस्तावेज़ पर टिकी है जिसे कोई नहीं पढ़ता। महिला वर्ग में भारत के पास 2026, 2026, 2026 और 2026 के एशियाई खेल स्वर्ण हैं, और 2026 जकार्ता का रजत — जहाँ फाइनल ईरान से 27-24 से गया था। इनमें से किसी भी तमगे के पीछे कोई फ्रैंचाइज़ी अनुबंध नहीं है। पुरुषों के लिए 2026 से प्रो कबड्डी लीग चल रही है, जिसमें हर साल नीलामी होती है, बोली लगती है, और एक रात में किसी अनजान रेडर की ज़िंदगी बदल जाती है। महिलाओं के लिए वह नीलामी मंच आज तक नहीं बना। उनका अनुबंध रेलवे के कार्मिक विभाग में है, राज्य पुलिस के भर्ती आदेश में है, या सेना के सिविलियन कैडर में है। यानी महिला कबड्डी का पेशेवर ढाँचा असल में भारतीय रेलवे और राज्य पुलिस का खेल-कोटा है। हरियाणा और पंजाब की मिट्टी से निकली खिलाड़ी पहले खेलती है, फिर भर्ती होती है, फिर खेलती रहती है — और इसी क्रम में उसकी छुट्टी की अर्ज़ी, उसके थाने का ड्यूटी-रोस्टर और उसका सीज़न प्रदर्शन एक-दूसरे से बँध जाते हैं। 2026 में मैंने उसी फाइनल की लेफ्ट कवर कविता सांगवान से बात की — उम्र 31, हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल, दो एशियाई खेल स्वर्ण। उनसे मेरा पहला सवाल रेड-पॉइंट का नहीं था। मैंने पूछा कि सीनियर नेशनल के लिए उन्हें कितने दिन की छुट्टी मिली थी और वह छुट्टी स्वीकृत थी या 'समायोजित'। उन्होंने जवाब में एक तारीख बताई और फिर एक वाक्य जोड़ा जो मैं आज तक किसी आधिकारिक फ़ाइल में नहीं देख पाया। यहीं से मेरी असली पद्धति शुरू होती है। चौदह साल की टेरेस-साइड आदत ने मुझे सिखाया कि स्कोरशीट और छुट्टी-रजिस्टर को एक साथ पढ़ो, वरना आप ग़लत खिलाड़ी को 'फॉर्म में' और सही खिलाड़ी को 'आउट ऑफ फॉर्म' लिख बैठोगे। मेरी शीट में महिला वर्ग की लेफ्ट कवरों का टैकल-सक्सेस रेट तीन सत्रों में लगातार साठ फ़ीसदी के ऊपर रहा है; यह वही आँकड़ा है जो बताता है कि महिला कबड्डी रक्षात्मक रूप से पुरुषों से कमज़ोर नहीं, बल्कि अलग तरह से अनुशासित है। लेकिन उसी शीट के अगले कॉलम में लिखा मिलता है कि इनमें से तीन खिलाड़ियों ने एक ही सत्र में चार-चार सप्ताह से कम की छुट्टी पर चार टूर्नामेंट खेले। खाते में एक कॉलम ड्यूटी-नौकरी का भी था, और वह कॉलम उनके पूरे करियर को फिर से परिभाषित कर देता है। महिला कबड्डी पर ईरान का दबदबा भी इसी असंतुलन से समझा जा सकता है। 2026 जकार्ता में पुरुषों का सेमीफाइनल ईरान से 18-27 गया, ग्रुप में दक्षिण कोरिया से 23-24, और महिला फाइनल ईरान से 27-24। तीनों नतीजों में एक ही चीज़ दिखी: ईरान की कुश्ती-जनित रक्षा — कम ऊँचाई, तेज़ एंकल-होल्ड, और डू-ऑर-डाई रेड पर जबरन बोनस-लाइन की ओर धकेलना। भारत के पास रेड में गति है, लेकिन जब रेडर तीसरी खाली रेड के दबाव में हो, तो तकनीक काम नहीं आती — अनुभव आता है, और अनुभव उन्हीं खिलाड़ियों के पास है जिन्हें लगातार कैंप और लगातार ड्यूटी दोनों निभाने पड़ते हैं। 26-25 और 35-28 जैसे अंतर बताते हैं कि महिला वर्ग का हर फाइनल असल में अंतिम दो रेडों में तय हुआ है। इसे 'स्वर्ण पक्का' मान लेना पेशेवराना नहीं, आलसी पूर्वानुमान है। अब वह हिस्सा जहाँ मुझे अपनी ही थीसिस बदलनी पड़ी। लंबे समय तक मेरा तर्क यह था कि महिला लीग का न होना एक 'शून्य' है — एक खाली जगह जिस पर रोना चाहिए। फील्ड में लौटने पर एक खिलाड़ी ने मुझे बताया कि उसके लिए लीग का अभाव शून्य नहीं, बल्कि सुविधा है: विभागीय नौकरी में स्थायित्व है, पेंशन है, और वह शहर बदलने से मना कर सकती है। यानी कमी सिर्फ़ बाज़ार की नहीं है; कमी उस संरचना में है जिसने नौकरी को सुरक्षा और लीग को जोखिम बना दिया है। दूसरी तरफ़, जिस 'लीग बनने से सब ठीक हो जाएगा' वाली धारणा पर हम सब चलते हैं, उसका कोई सबूत भारतीय महिला खेलों में अभी जमा नहीं है। मैंने तमगों से पहले आवाज़ें गिनीं: छब्बीस, और उन्हें रखने के लिए कोई स्टैंड नहीं। 2026 में उन छब्बीस दूरस्थ इंटरव्यू में जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया, वह यह थी कि कोई भी खिलाड़ी खुद को 'लीग के इंतज़ार में' नहीं देखती थी; सब अपनी अगली भर्ती-परीक्षा, अगली पदोन्नति और अगली छुट्टी के इंतज़ार में थीं। इसीलिए मैं यह नहीं कहूँगा कि महिला फ्रैंचाइज़ी लीग की माँग ग़लत है। मैं यह कहूँगा कि वह माँग अधूरी है जब तक उसके साथ तीन चीज़ें नहीं माँगी जाती: खिलाड़ियों को खेल-अवधि के दौरान वैतनिक अवकाश का अधिकार, विभागीय नौकरी से लीग अनुबंध में जाने का जोखिम-मुक्त विकल्प, और राज्य इकाइयों में महिला कोचिंग-लाइन। नहीं तो हम एक ऐसी लीग बना देंगे जिसमें वही बारह-चौदह नाम घूमेंगे जो आज रेलवे और पुलिस की टीमों में घूम रहे हैं, और मिट्टी की अगली पीढ़ी वहीं खड़ी रह जाएगी। खाते में सबसे ऊपर वही कॉलम रहेगा जो मैंने पंचकूला में बनाया था। बदलाव दिख भी रहा है — 2026 में ढाका और इंग्लैंड में विश्व खिताब जीतने वाली टीम वही है जिसने बिना किसी लीग के, सिर्फ़ कैंप और विभागीय छुट्टी के भरोसे यह दूरी तय की। अगला सवाल यह नहीं है कि लीग कब आएगी। अगला सवाल यह है कि जिस दिन आएगी, उस दिन कितनी खिलाड़ियों के पास उसे चुनने की आज़ादी होगी — और क्या उस नीलामी की शीट पर छुट्टी-रजिस्टर वाला कॉलम भी छपेगा।