क्वेटा के रजिस्टर में तीन सौ क्लब, मैदान पर एक भी नहीं: हाजी सईद का सवाल और पीएफएफ की सत्ता

बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के रजिस्टर में इस वक़्त तीन सौ क्लब दर्ज हैं। इनमें से एक सौ पचास को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन (पीएफएफ) की कांग्रेस के सदस्य और बीएफए के पूर्व महासचिव हाजी सईद का दावा है कि इनमें से नब्बे से पंचानवे क्लब ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है। न मैदान, न खिलाड़ी, न तनख़्वाह, न कोई रिकॉर्ड। सिर्फ़ काग़ज़ पर नाम, पते और मुहरें। यह कोई मामूली हिसाब-किताब की खामी नहीं है। पीएफएफ की कांग्रेस वही निकाय है जो अध्यक्ष चुनती है, कार्यकारिणी समिति बनाती है और लीग, चयन और संविधान से जुड़े हर बड़े फ़ैसले पर मुहर लगाती है। अगर सदस्य-सूची का एक बड़ा हिस्सा काल्पनिक है, तो उस सूची से बनी हर सत्ता उतनी ही काल्पनिक हो जाती है। मैं जब भी खाली स्टैंड से गुज़रता हूँ, मुझे लगता है मैदान अब भी बोल रहा है; यहाँ मैदान नहीं है, और बोलने को मजबूर सिर्फ़ रजिस्टर है। हाजी सईद ने यह आरोप एक अख़बारी साक्षात्कार में लगाए हैं। उनके शब्दों में पीएफएफ की "कोई रिट नहीं चलती", यानी फेडरेशन के फ़ैसले ज़मीन पर लागू ही नहीं होते, और अध्यक्ष मोहसिन गिलानी "इस पद पर बने रहने लायक नहीं" हैं। साथ में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो टिप्पणी नहीं, तारीख़ से बंधे तथ्य हैं: ख़ैबर पख़्तूनख़्वा (केपी) में कार्यकारिणी की दो सीटें और प्रांतीय अध्यक्ष का पद डेढ़ साल से ख़ाली है, वहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष बैठा है; देश में न प्रीमियर लीग चल रही है, न नेशनल फुटबॉल चैलेंज कप; और सुधार की जगह सोशल मीडिया पर प्रशासन चलाया जा रहा है। इनमें सबसे भारी वाक्य वह है जो चुनाव के समय को लेकर कहा गया। दावे के मुताबिक़ पीएफएफ चुनाव तब कराएगा जब उसे पता होगा कि कांग्रेस में उसका बहुमत है। यह वाक्य किसी नेता के मुँह से निकला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब साफ़ है: चुनाव संवैधानिक दायित्व नहीं, सत्ता-प्रबंधन का औज़ार बन गया है। फीफा के क़ानून में सदस्य संघों से यह अपेक्षा है कि हर स्तर पर नियमित और वास्तविक चुनाव हों, और समय-सारिणी की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वह परिणाम का अनुमान लगाकर तय न हो। यहाँ असली सवाल यह नहीं कि अध्यक्ष बदलना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि जिस चुनाव-मंडल से अध्यक्ष बनता है, वह ख़ुद सत्यापित है या नहीं। बलूचिस्तान में तीन सौ में से एक सौ पचास क्लबों को मताधिकार देने का फ़ैसला किसी एक सरकार का काम नहीं लगता। जिस प्रांत में लीग नहीं चलती, वहाँ क्लब-सदस्यता सालों से संरक्षण की मुद्रा रही है, और हर प्रशासन ने इस मुद्रा को ख़र्च किया है। अगर यह अंदाज़ा सही है, तो विवाद किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं, बल्कि पूरे ढाँचे की नींव पर सवाल है। दूसरी बड़ी बात वह है जो इस पूरे विवाद में कहीं नहीं है — मुक़ाबले। पाकिस्तान में इस वक़्त घरेलू स्तर पर कोई आधिकारिक लीग नहीं चल रही। इसका मतलब केवल यह नहीं कि दर्शकों को मैच नहीं मिल रहे। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफ़र फ़ीस का बाज़ार ख़त्म है, ट्रेनिंग कम्पनसेशन का तंत्र सक्रिय नहीं होता, सॉलिडैरिटी मेकैनिज़्म के तहत किसी क्लब को किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं मिलता, ब्रॉडकास्ट के अधिकार बिकने की कोई वस्तु ही नहीं है, और स्पॉन्सर के लिए एक्सपोज़र मापने का पैमाना नहीं है। दक्षिण एशिया में यही वह जगह है जहाँ लीग की ग़ैर-मौजूदगी सबसे महँगी पड़ती है: यह किसी एक सीज़न का नुक़सान नहीं, खिलाड़ियों की पूरी पीढ़ी का स्थायी नुक़सान है, क्योंकि जो साल बीत गया, वह किसी खिलाड़ी के करियर से वापस नहीं आता। फ़ॉर्मेशन एक वाक्य है और खिलाड़ी उसके क्रिया-पद हैं जो उसे चलाते हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त वाक्य ही नहीं लिखा जा रहा, इसलिए क्रिया-पदों की बात करना बेमानी है। यही वजह है कि हाजी सईद का सबसे तीखा फ़ुटबॉल-संबंधी आरोप टैक्टिक्स के बारे में नहीं, चयन के बारे में है। उनका कहना है कि एक कोल्ट्स ट्रेनिंग कैंप में बुलाए गए लगभग आधे खिलाड़ी ऐसे थे जिनका वहाँ होना ही नहीं बनता था। यह आँकड़ा अभी किसी स्वतंत्र सत्यापन से नहीं गुज़रा है, लेकिन अगर दिशा सही है तो नुक़सान सीधा है: प्रतिभा की छँटाई शुरुआत में ही सिकुड़ जाती है, और दो-तीन युवा चक्रों में सीनियर पूल का स्तर अपने आप गिर जाता है। इसी तस्वीर का दूसरा कोना तकनीकी विभाग है। हाजी सईद ने खुलकर कहा कि सीनियर टीम के मुख्य कोच को चयन और तकनीकी फ़ैसलों में भूमिका दी जानी चाहिए। जिस देश में कोच को भूमिका देने की माँग करनी पड़े, वहाँ कोच पहले से ही निर्णय-श्रृंखला से बाहर है। साथ ही निदेशक (तकनीकी) एदील रिज़्की की योग्यता पर सार्वजनिक सवाल उठाए गए, बिना कोई विस्तृत उदाहरण दिए। जब कोच हाशिये पर हो और तकनीकी निदेशक की साख सरेआम घटाई जा रही हो, तो तकनीकी फ़ैसले प्रशासकों के पास चले जाते हैं — और यही वह हालत है जिसमें चयन में गड़बड़ी अपवाद नहीं, नियम बन जाती है। यहाँ एक रुककर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कहानी का आधा हिस्सा कहानी कहने वाले के बारे में है। हाजी सईद ख़ुद सत्ता से बाहर हैं। उनका अपना प्रांतीय आधार अब प्रतिद्वंद्वी गुट के हाथ में है, जो बीएफए चलाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उनके तथ्य झूठे हैं; इसका मतलब यह है कि उनका सुधार-एजेंडा और उनकी वापसी का एजेंडा एक ही भाषण में आते हैं। केपी में भी मामला दो खेमों के बीच फँसा है, और दोनों खेमों को फेडरेशन के अंदर से अलग-अलग सहारा मिलता दिखता है। जब कार्यकारिणी मध्यस्थता करने के बजाय दोनों तरफ़ दाँव लगा रही हो, तो ख़ालीपन लंबा ही खिंचेगा। इसलिए इस ख़बर को पढ़ने का सही तरीक़ा यह है कि संरचना को पहले रखें और व्यक्ति को बाद में। जो बातें जाँची जा सकती हैं — केपी में डेढ़ साल से चुनाव नहीं, लीग और चैलेंज कप का कैलेंडर नहीं, कांग्रेस और कार्यकारिणी की बैठकों का संवैधानिक क्रम टूटा हुआ — वे खड़ी हैं और उन्हें किसी प्रतिशत के सहारे की ज़रूरत नहीं। जो बातें प्रतिशत में कही गई हैं — आधे कोल्ट्स, पंचानवे क्लब — वे आरोप हैं, और जब तक कोई स्वतंत्र जाँच नहीं होती, इन्हें दिशा मानकर चलना चाहिए, सबूत नहीं। स्कोरबोर्ड ने एक कहानी कही; बेंच ने उससे सच्ची कहानी कही — यहाँ स्कोरबोर्ड ही नहीं लगा है। अगर मुझसे पूछें कि इस पूरे विवाद में सबसे क़ीमती चीज़ क्या है जो बनाई नहीं गई, तो जवाब किसी खिलाड़ी का नाम नहीं होगा। जवाब होगा: एक कैलेंडर। घरेलू मुक़ाबलों की एक प्रकाशित, भरोसेमंद सूची अपने आप डेटा लौटा देती है, ब्रॉडकास्ट इन्वेंटरी लौटा देती है, स्पॉन्सर की सक्रियता लौटा देती है और युवा से सीनियर तक की सीढ़ी फिर जोड़ देती है। इसके लिए नया पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक फ़ैसला चाहिए जो टल रहा है। और चूँकि पुरानी प्रीमियर लीग और नेशनल चैलेंज कप का ढाँचा पहले मौजूद था, उसे फिर शुरू करना किसी नई "प्रोफेशनल लीग" के इंतज़ार से सस्ता और तेज़ दोनों है। फ़ाइनल के नीचे एक और फ़ाइनल खेला जा रहा था, और इस बार वह किसी ट्रॉफ़ी के लिए नहीं, एक तारीख़ के लिए है। अगले कुछ महीनों में तीन चीज़ें देखने लायक होंगी: केपी के चुनाव की कोई घोषित तारीख़, अगले घरेलू सीज़न का फ़िक्स्चर, और क्या पीएफएफ इन आरोपों पर लिखित जवाब देती है। अगर तीनों में से कुछ नहीं होता, तो बहस किसी अध्यक्ष की नहीं, उस आदत की होगी जो इस उपमहाद्वीप में 2026 से चली आ रही है — प्रशासन को मुक़ाबले से ज़्यादा प्यारा रखने की आदत।